LTC Cash Voucher Scheme 2024 | एलटीसी कैश वाउचर स्कीम ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और लाभ

एलटीसी कैश वाउचर योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 

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LTC Cash Voucher Scheme Latest News : 

• सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच कर्मचारियों के लिए Leave Travel Concession (LTC) कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की।
• वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही में शुरू की गई एलटीसी कैश वाउचर योजना के संबंध में स्पष्टीकरण की एक सूची जारी की है। Clarification केंद्र सरकार के कर्मचारियों को योजना की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद करेगा और योजना के कामकाज के बारे में उनकी कई शंकाओं को दूर करेगा।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जीडीपी में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एलटीसी कैश वाउचर योजना के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने त्योहारों के मौके पर अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफे दिए, 13 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्योहारी सीजन से पहले खपत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर योजना की घोषणा की। इस लेख के माध्यम से, हमने LTC Cash Voucher Scheme in Hindi में विस्तृत जानकारी साझा की है, इसलिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें और योजना का लाभ उठाएं।

सरकार के नियमों के अनुसार, LTC एक छुट्टी यात्रा रियायत है जो कर्मचारियों को 4 साल में दो यात्राओं के लिए मिलने वाले यात्रा व्यय के लिए पारिश्रमिक है। पहला भारत में कहीं भी है और दूसरा गृहनगर (Hometown) में दो यात्राएं है। छुट्टी यात्रा रियायत के तहत नियोक्ता हवाई या रेल किराए की प्रतिपूर्ति पैमाने के अनुसार करता है और कर्मचारी को 10 दिनों का अवकाश नकदीकरण भी मिलता है।

एलटीसी कैश वाउचर के कार्यान्वयन के माध्यम से, सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नकद वाउचर देगी। ये वाउचर कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे ताकि वे उन्हें भुना सकें और संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकें जिन्होंने योजना शुरू की है। कर्मचारी करीब 12 फीसदी जीएसटी वाली वस्तुओं को खरीद सकेंगे। कर्मचारी केवल उन उत्पादों को खरीद सकते हैं जो गैर-खाद्य पदार्थ हैं। इस कैश वाउचर का उपयोग करके कर्मचारी जो खरीदारी कर रहे हैं, वह केवल GST पंजीकृत आउटलेट से डिजिटल मोड के माध्यम से की जाएगी।

पहले एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत आयकर में छूट केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। आयकर विभाग ने 29 अक्टूबर 2020 को गैर-केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आयकर छूट बढ़ा दी थी। ताकि उपभोक्ता पैसा खर्च कर सके जिससे अंततः बाजार में मांग बढ़ेगी। गैर-केंद्र सरकार के कर्मचारियों में राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं।

LTC Cash Voucher Scheme 2024 के तहत, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत कर-मुक्त लाभ का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर 12% या अधिक जीएसटी लगाया गया है। लाभों का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए एलटीसी किराया का तीन गुना खर्च करना होगा, जिन पर 12% या अधिक जीएसटी है। उदाहरण के लिए, यदि छुट्टी यात्रा रियायत 50,000 रुपये है तो कर्मचारियों को उन वस्तुओं और सेवाओं पर 1,50,000 रुपये खर्च करने की आवश्यकता है जिन पर कम से कम 12% जीएसटी लगता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि आप राशि खर्च नहीं करते हैं तो आपको छुट्टी यात्रा रियायत किराए पर अपनी सीमांत कर दर के अनुसार कर का भुगतान करना होगा।

LTC वाउचर स्कीम के तहत, कर्मचारी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय छुट्टी और यात्रा के रिफंड का दावा कर सकते हैं। छुट्टी नकदीकरण के तहत, कर्मचारी वर्ष में नहीं ली गई छुट्टियों की संख्या के लिए एक पुरस्कार के रूप में राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यात्रा रियायत के तहत, सरकार और नियोक्ता कर्मचारी के परिवार को यात्रा खर्च के साथ घरेलू स्तर पर पुरस्कार देते हैं।

सभी आवेदक जो LTC Cash Voucher Scheme Online Apply करने के इच्छुक हैं, फिर आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम "एलटीसी कैश वाउचर योजना 2024" के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।

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एलटीसी कैश वाउचर योजना क्या है ?

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोनावायरस के कारण बचत में वृद्धि हुई है और उपभोक्ता अधिक खर्च नहीं कर रहे हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद में कमी आई है। मांग बढ़ाने के लिए सरकार एलटीसी कैश वाउचर योजना लेकर आई है। कर्मचारी COVID-19 प्रतिबंधों के कारण अधिक यात्रा नहीं कर सकते थे, अधिकांश उसी पर कर छूट का दावा करने में असमर्थ थे। उन्हें इन कर छूटों का लाभ प्रदान करने और राष्ट्रव्यापी व्यय को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एलटीसी योजना शुरू की है। यह योजना कर्मचारियों को अन्य शर्तों को पूरा करके छुट्टी नकदीकरण और यात्रा भत्ते पर कर छूट का दावा करने में सक्षम बनाती है।

LTC Cash Voucher Scheme एक वर्ष में कर्मचारियों को मूल छुट्टी और यात्रा रियायत के लिए एक प्रतिस्थापन है। इसमें दो भाग होते हैं - छुट्टी नकदीकरण और यात्रा भत्ता। छुट्टी नकदीकरण तब होता है जब किसी कर्मचारी को छुट्टियों की संख्या के बदले में राशि प्राप्त होती है, जो उसने एक वर्ष में नहीं ली थी। यात्रा भत्ता सरकार द्वारा (केंद्र या राज्य के कर्मचारियों के मामले में) और एक कंपनी (निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में) द्वारा एक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के देश के भीतर यात्रा व्यय के लिए दिया जाता है। अनुमेय सीमा तक की ये राशियाँ कर-मुक्त हैं। कर्मचारी अपने आयकर दावों को दाखिल करते समय धनवापसी का दावा कर सकते हैं।

सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के अवसर पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत यह कदम उठाया है।

• वर्तमान में, वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न दरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत कर लगाया जाता है। 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के तहत, चीनी, तेल, मसाले, कॉफी, कोयला, उर्वरक, चाय, आयुर्वेदिक दवाएं, अगरबत्ती, गैर-ब्रांडेड नमकीन और जीवन रक्षक दवाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
• इसी तरह, 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब के तहत सेल फोन, सिलाई मशीन, छाता, आभूषण बॉक्स, फ्रोजन मीट, फलों के रस, मक्खन, पनीर, घी जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर योजना का लाभ उठाने के लिए तीन श्रेणियां बनाई हैं और भुगतान की सीमा तय की है: बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, किफायती हवाई यात्रा और रेल किराया के हकदार कर्मचारी।

Government announces the Leave Travel Concession (LTC) Cash Voucher Scheme for the employees amidst the COVID-19 pandemic. #TransformingIndia pic.twitter.com/x8QtDx0xVW

— MyGovIndia (@mygovindia) October 13, 2020

LTC कैश वाउचर स्कीम में बीमा प्रीमियम

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना आवश्यक है जिन पर 12% या उससे अधिक GST है। सरकार ने इस योजना के तहत नकद नकदीकरण की शर्त में ढील देने का फैसला किया था। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च के बीच खरीदी गई पॉलिसी के बीमा प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• यह कर्मचारियों को लाभ प्रदान करेगा क्योंकि कर्मचारी कर लाभ प्राप्त कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाएगी।
• उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए एलटीसी कैश वाउचर योजना शुरू की गई है।
• मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार जैसे सामान की खरीद पर कर्मचारियों को लाभ लेने के लिए मूल बिलों के बजाय बिलों की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
• इस योजना के तहत, एक कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण का विकल्प चुने बिना नकद पैकेज का लाभ उठा सकता है। सरकार ने अवकाश नकदीकरण को वैकल्पिक बना दिया है।

वे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च से पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सेवानिवृत्ति तिथि से पहले अपने वाउचर और बिल जमा करने और निपटाने की आवश्यकता है। यदि कोई कर्मचारी बिना अवकाश नकदीकरण के केवल डीम्ड एलटीसी किराए का विकल्प चुनता है और मानित किराए से तीन गुना कम खर्च करता है तो प्रतिपूर्ति आनुपातिक आधार पर होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 12 अक्टूबर 2020 से पहले खरीदी गई पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान और इस योजना के तहत कवर नहीं किया गया है।

निजी क्षेत्र पर एलटीसी के प्रभाव

निजी क्षेत्रों पर एलटीए का प्रभाव आगामी सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने नई ट्रैक प्रणाली को अपनाया है या वे पहले से ही एलटीसी का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्द स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला देश

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में, अनुराग ठाकुर ने प्रोत्साहन पैकेज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव दोनों का उल्लेख किया है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों को बिना किसी शुल्क के 8 महीने तक अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा 68000 करोड़ रुपये गरीब लोगों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं और उनके साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर स्थिति

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर अनुराग ठाकुर ने केंद्र की राय में कहा था कि यह बेहतर खाद्य स्थिति में है. यह केवल मनरेगा या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में नहीं है, यहां बुनियादी ढांचे के स्तर पर भी काम किया जा रहा है। जो लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ट्रैक्टर और मोटरबाइक खरीदने के लिए निवेश कर रहे हैं और चार पहिया वाहनों की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

अर्थव्यवस्था को LTC कैश वाउचर योजना के लाभ

एलटीसी कैश वाउचर योजना के माध्यम से सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों से 28000 करोड़ रुपये की मांग बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। इसमें से 19,000 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी, और 9,000 करोड़ रुपये की मांग राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। इस योजना का लाभ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दे रहे हैं।

सरकार को LTC Cash Voucher Scheme का लाभ 

कोरोनावायरस महामारी के कारण जीएसटी संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कैश वाउचर योजना के माध्यम से उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा की जाएगी जिन पर कम से कम 12% या उससे अधिक जीएसटी लगाया गया है। इससे जीएसटी संग्रह बढ़ेगा। जिससे सरकार को पर्याप्त धन मिलेगा।

एलटीसी कैश वाउचर योजना के उद्देश्य

• एलटीसी कैश वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ देकर मांग और सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना है।
• एलटीसी वाउचर योजना शुरू करके सरकार का उद्देश्य केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को उचित सुविधाएं देना है, लेकिन यह योजना देश के आर्थिक प्रवाह में भी मदद करेगी।
• इस योजना के तहत, कर्मचारी उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपनी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकते हैं जिन पर 12% या अधिक जीएसटी लगाया गया है। 
• यह कर्मचारियों को पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो देश की अर्थव्यवस्था को स्वचालित रूप से बढ़ावा देगा।

LTC Cash Voucher Scheme की मुख्य विशेषताएं

• देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए LTC कैश वाउचर योजना शुरू की गई है।
• इस योजना के माध्यम से, कर्मचारी अपनी कर-मुक्त अवकाश यात्रा रियायत की राशि का तीन गुना खर्च करके अपने अवकाश यात्रा रियायत लाभों का लाभ उठा सकते हैं।
• इस राशि को उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करना होता है जिन पर कम से कम 12% या उससे अधिक GST लगाया जाता है।
• इस योजना के माध्यम से सरकार को अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग पैदा होने की उम्मीद है।
• एलटीसी कैश वाउचर योजना के कारण जीएसटी संग्रह भी बढ़ेगा।
• सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• योजना के तहत लाभ सरकार को लगभग 5,675 करोड़ रुपये का होगा।
• यह राशि केवल गैर-खाद्य जीएसटी रेटेड आइटम खरीदने पर खर्च की जा सकती है।
• खरीद जीएसटी पंजीकृत आउटलेट से डिजिटल मोड में होनी है।
• LTC Cash Voucher Scheme 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जीएसटी चालान का उत्पादन करना होगा।
• खरीदारी केवल डिजिटल मोड के माध्यम से की जा सकती है। नकद भुगतान कटौती के लिए पात्र नहीं हैं।
• बीमा योजनाओं पर भुगतान किए गए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति योजना के तहत कटौती के लिए पात्र है।
• छुट्टी नकदीकरण के लिए, कर्मचारियों को योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत राशि खर्च करनी होगी।
• लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को बिल और रसीद के प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे।
• यात्रा किराया लाभ का विकल्प चुना जा सकता है लेकिन छुट्टी नकदीकरण लाभ वैकल्पिक है।

एलटीसी कैश वाउचर योजना के प्रमुख लाभ

• इस योजना के तहत, कर्मचारी यात्रा रियायतों, छुट्टियों, सामान और सेवाओं की खरीद और स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
• LTC Cash Voucher Scheme के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये का फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा।
• केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एलटीसी का दावा करने के पात्र हैं, वे यात्रा व्यय के बदले छुट्टी नकदीकरण लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
• कर्मचारियों को यात्रा व्यय दिया जाएगा लेकिन उन्हें अभी भी यात्रा व्यय वाउचर का तीन गुना खर्च करने की आवश्यकता है जो उन्हें देश के वित्त मंत्री के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों को अगर 6000 एलटीसी किराया यात्रा वाउचर दिए जाते हैं तो उन्हें 12% जीएसटी के तहत गैर-खाद्य वस्तुओं पर 18000 रुपये खर्च करने होंगे। 
• इससे देश के आर्थिक प्रवाह में मदद मिलेगी और लोगों को अर्थव्यवस्था में अधिक नकदी पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
• कर्मचारी 12% की जीएसटी दर के साथ कोई भी सामान या सेवा खरीद सकते हैं और ऐसी खरीद के लिए भुगतान डिजिटल मोड या चेक मोड ऑन-डिमांड ड्राफ्ट या NEFT या RTGS के माध्यम से किया जायेगा।

LTC कैश वाउचर योजना के लिए पात्रता मानदंड

LTC Cash Voucher Scheme Eligibility

आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए। एक आवेदक एक कार्यरत केंद्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए। आवेदक राज्य सरकार का कर्मचारी भी हो सकता है।

एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज

Required Document for LTC Voucher Scheme

कोई मूल दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों जैसे सामानों की खरीद पर मूल बिलों के बजाय बिल की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

LTC कैश वाउचर योजना के तहत कर लाभ

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 36000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। एलटीसी छूट का मानित मूल्य इस प्रकार है :

विवरण	राशियाँ
परिवार में सदस्यों की संख्या	3
अधिकतम छूट उपलब्ध	108,000
परिवार द्वारा किया गया व्यय	3,24,000
अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला व्यय	3,24,000
कर्मचारी द्वारा प्राप्य योग्य गैर कर योग्य भत्ता	1,08,000

डीम्ड एलटीसी किराया (Deemed LTC Fare)

कर्मचारियों को मिलने वाले एलटीसी वाउचर की संख्या और इन वाउचरों का मूल्य इस प्रकार है :

कर्मचारी	वाउचर मूल्य
कर्मचारी जो विमान किराया के बिजनेस क्लास के हकदार हैं	रुपये 36000
कर्मचारी जो विमान किराया के एक इकॉनमी वर्ग के हकदार हैं	रुपये 20000
कर्मचारी जो किसी भी वर्ग के रेल किराए (Rail Fare) के हकदार हैं	रुपये 6000

एलटीसी कैश वाउचर योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे ?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी मिलता है। हवाई या रेल किराया, वेतनमान/पात्रता के अनुसार, प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अतिरिक्त, 10 दिनों के अवकाश नकदीकरण (वेतन + डीए) का भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों को अब पूरे राउंड ट्रिप के कुल किराये और छुट्टी नकदीकरण के बराबर नकद राशि मिलेगी। शर्त यह है कि उन्हें 12% या उससे अधिक के जीएसटी को आकर्षित करने वाली वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने पर किराया और पूर्ण अवकाश भुगतान का तीन गुना खर्च करना होगा।

सभी पात्र आवेदक जो LTC Cash Voucher Scheme Online Registration करना चाहते हैं, तो सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन पत्र को लागू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

एलटीसी कैश वाउचर योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (LTC Cash Voucher Scheme Application Form)

• स्टेप 1- एलटीसी कैश वाउचर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (अभी उपलब्ध नहीं है)।
• स्टेप 2- होमपेज पर, विकल्प “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
• स्टेप 3- आवेदन पत्र पृष्ठ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
• स्टेप 4- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें।
• स्टेप 5- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

नोट : एलटीसी कैश वाउचर के लिए आवेदन करने की पंजीकरण प्रक्रिया अभी घोषित नहीं की गई है। जब भी एलटीसी कैश वाउचर की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई अपडेट दिया जाएगा, तो हम आपको इस लेख के माध्यम से अपडेट करेंगे। तब तक हमारी वेबसाइट पर बने रहें। 

एलटीसी कैश वाउचर योजना हेल्पलाइन नंबर

Helpline Number

अभी उपलब्ध नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

एलटीसी नकद योजना क्या है?

अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) के बदले नकद वाउचर की घोषणा की है।

आप कब तक 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं?

10,000 रुपये का यह एडवांस प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में होगा। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले छह महीने के लिए उपलब्ध है।

कैसे भुगतान करें?

कर्मचारियों को यह अग्रिम 10 किस्तों में देना होगा।

मैं कब तक राशि खर्च कर सकता हूं?

इसे 31 मार्च तक खर्च करना होगा।

सरकार कितना खर्च करेगी?

सरकार एलटीसी पर 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

एलटीसी कैश वाउचर योजना का लाभ कैसे लें ?

• कर्मचारियों को एलटीसी के बदले नकद भुगतान दिया जा रहा है।
• किराए का भुगतान पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।
• इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को तीन गुना किराया देना होगा।
• छुट्टी नकदीकरण भुगतान के बराबर खर्च करना होगा।
• यात्रा किराए का भुगतान कर्मचारी की पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
• यात्रा भत्ता या छुट्टी भत्ता का दावा करते समय जीएसटी रसीद जमा करनी होगी।
• कर्मचारियों को किसी खास वस्तु पर पैसा खर्च करना होगा।
• जिस सर्विस आइटम पर 12 फीसदी या इससे ज्यादा जीएसटी लगता है, वहां पैसा खर्च करना होगा।
• केवल सेवाओं या सामान को जीएसटी पंजीकृत विक्रेता या व्यापारी से खरीदना होगा।
• सेवाओं या सामानों का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा।