यूपी जनसंख्या कानून 2021 : जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती (PDF Download)
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Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021 : यूपी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी upslc.upsdc.gov.in पर यूपी जनसंख्या नियंत्रण बिल ड्राफ्ट पीडीएफ डाउनलोड करें। यूपी सरकार विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर UP to Child Policy Rules, बेनिफिट्स और सुझावों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी द्वारा 11 जुलाई, 2021 को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करने के बाद से यह इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, और 9 दिनों के भीतर 19 जुलाई, 2021 तक इसका मसौदा तैयार किया जाएगा।
विश्व जनसंख्या दिवस 2021 पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनसंख्या नीति 2021-30 का उद्घाटन किया। राज्य की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 2.7 प्रतिशत है जो कि 2.1 प्रतिशत ही होनी चाहिए। यूपी की आबादी 23.40 करोड़ है। जन्म नियंत्रण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अब जनसंख्या नियमन कानून को लागू करने के साथ यूपी जन्म नियंत्रण नीति लेकर आई है। Law Commission ने अपना मसौदा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई है। यह मसौदा ऐसे समय में पेश किया गया है जब योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है।
चुनाव से पहले, योगी सरकार विधि आयोग UP Government Population Control Draft Bill PDF में 2 बाल नीति प्रस्तुत करता है। सीमित संसाधनों के साथ, जन्म नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण के लिए कदम उठाना होगा। आइए UP Government 2 Child Policy बर्थ कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ड्राफ्ट, सुझाव आदि के बारे में अधिक जानें। अगर आप भी ये सोच रहे हैं की यूपी 2 चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है तो सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं।
यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक सुझाव
UP population policy 2021-2030 के लिए तैयार की गई है। यह कानून राज्य में दो-बाल नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस मसौदे में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
आपको बता दें कि, इस मसौदे के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी है।
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यूपी सरकार 2 बाल नीति (UP 2 Child Policy) क्या है ?
उत्तर प्रदेश चुनाव में बस कुछ महीने दूर हैं और सरकार ने राज्य में यूपी 2 चाइल्ड पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है। UP Government राज्य विधि आयोग यूपीएसएलसी की आधिकारिक वेबसाइट के तहत यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक 2021- 30 पारित किया गया है। Uttar Pradesh Two Child Policy जनसंख्या बिल के तहत जो मुख्य आकर्षक बिंदु बनाया गया है वह यह है कि जो कोई भी नीति मानदंडों का पालन नहीं करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यूपी सरकार के कर्मचारियों में यह 2 child policy in up draft केवल विवाहित जोड़ों के लिए है। उन जोड़ों के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं जिनके दो बच्चे हैं चाहे वह लड़का हो या लड़की। साथ ही उन दंपत्तियों के लिए जिनका एक ही बच्चा है चाहे लड़का हो या लड़की। यूपी ही नहीं असम ने भी राज्य में यह फैसला लिया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट @upslc.upsdc.gov.in
मसौदा विधेयक को राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर जनता से सुझाव मांगते हुए अपलोड किया गया है। सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है। नई नीति के तहत 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों के लिए सुविधाओं में कटौती की तैयारी की जा रही है।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का मसौदा पीडीएफ (Population Control Bill in Hindi)
UP Population Control Bill 2021 Draft PDF in Hindi / English : UP Jansankhya Kanoon - उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021-2030 के लिए नई जनसंख्या नीति जारी की। नई जनसंख्या नीति में 2026 तक जन्म दर 2.1 प्रति हजार जनसंख्या पर लाने और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है।
दो और बच्चे तो ये कटौतियां :
- सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं
- राशन कार्ड में चार से अधिक सदस्य नहीं
- स्थानीय निकाय, पंचायत नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
- सरकारी नौकरी में कोई मौका नहीं
इस अधिनियम का प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होगा जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं है और लड़की 18 से कम नहीं है। मसौदा विधेयक में सुधार के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और 19 जुलाई अंतिम तिथि है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग यूपीएसएलसी की आधिकारिक वेबसाइट के तहत यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण मसौदा विधेयक 2021- 30 पारित किया गया है।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021-30 : नागरिकों को नियमों का पालन करने के लिए सुविधाएं/प्रोत्साहन
UP Govt 2 Child Policy Population Control Bill Draft PDF , नियम, लाभ, सुझाव: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के लिए यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है। इसे वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।
उत्तर प्रदेश का राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद इसे राज्य सरकार को सौंपेगा। यह मसौदा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों का सुझाव देता है। दो या उससे कम बच्चों वाले माता-पिता को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि अधिक बच्चों के माता-पिता को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है।
लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन (दो बच्चे) (Incentives for Public Servants)
Two children के मानदंड को अपनाने वाले लोक सेवकों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, मातृत्व या जैसा भी मामला हो, 12 महीने का पितृत्व अवकाश, पूरे वेतन और भत्तों के साथ और नियोक्ता के योगदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय योजना के तहत मिलेगी। पूर्वसेवार्थ वृत्ति योजना।
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन लोक सेवक जो स्वयं या पति/पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो-बच्चे के मानदंड को अपनाते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे-
- पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि;
- हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद के लिए सब्सिडी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
- मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
- पानी, बिजली, पानी, गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
- मातृत्व या जैसा भी मामला हो, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश;
- राष्ट्रीय पेंशन मुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवनसाथी को बीमा कवरेज के तहत नियोक्ता के योगदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि; तथा
- ऐसे अन्य लाभ और प्रोत्साहन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
लोक सेवकों के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा) (Incentives for Public Servants)
लोक सेवक, जिसकी केवल एक संतान है और जो स्वयं या पति या पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन से गुजरता है, धारा 4 के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के अलावा, निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे :
- संपूर्ण सेवाओं के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि बशर्ते कि प्रदान की गई अतिरिक्त वेतन वृद्धि धारा 4 के खंड (ए) के तहत प्रदान की गई वेतन वृद्धि के अतिरिक्त होगी;
- बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एकल बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज;
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता;
- स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा;
- बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति;
- सरकारी नौकरियों में One Children को वरीयता; तथा
- ऐसे अन्य लाभ और प्रोत्साहन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
आम जनता को प्रोत्साहन (दो बच्चे) (Incentives to the general public)
वे सभी आम नागरिक जो लोक सेवक नहीं हैं और Two children's के जन्म के बाद अपनी या अपने पति या पत्नी की अपनी मर्जी से नसबंदी करवाते हैं, उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- बहुत कम ब्याज दर पर मकान निर्माण के लिए सॉफ्ट लोन
- पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट।
- बच्चे के जन्म पर पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी
आम जनता को प्रोत्साहन (एक बच्चा) (Incentives to the general public)
वे सभी आम नागरिक जो लोक सेवक नहीं हैं और बच्चे के जन्म के बाद स्वेच्छा से अपनी या अपने जीवनसाथी की नसबंदी करवाते हैं, उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- बहुत कम ब्याज दर पर मकान निर्माण के लिए सॉफ्ट लोन
- पानी, बिजली, गृह कर आदि जैसी उपयोगिता पर छूट।
- बच्चे के जन्म पर पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी
- 20 साल की उम्र तक बच्चे के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे को प्रवेश देने में प्राथमिकता।
- स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा
- उच्च अध्ययन के लिए लड़कियों को छात्रवृत्ति
- सरकारी नौकरी आदि में प्राथमिकता
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दम्पति को विशेष लाभ (Special Benefit to Couple Living under the Below Poverty Line)
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दम्पति, जिनके केवल एक बच्चा है और जो स्वयं या पति या पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं, सरकार से एकमुश्त भुगतान के लिए अस्सी हजार रुपये की राशि का पात्र होगा यदि एकल बच्चा लड़का है , और एक लाख रुपये अगर एकल बच्चा एक लड़की है।
यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक प्रोत्साहन का निरसन
UP Govt Population Control Draft Bill इस अधिनियम के लागू होने के बाद, दो बच्चे के मानदंड के उल्लंघन में दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, धारा (4) से धारा (7) के तहत प्रदान किए गए किसी भी प्रोत्साहन और लाभों का लाभ उठाने के लिए अयोग्य होंगे, और इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त के अधीन होंगे जैसे:
- राशन कार्ड में केवल चार सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
- सरकारी अनुदान का लाभ भी नहीं दिया जाएगा
- स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।
- Government Job के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे
- Government कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी पदोन्नति
यूपी जनसंख्या कानून अपवाद (UP Jansankhya Kanoon Exception)
यूपी जनसंख्या अधिनियम लागू होने पर निम्नलिखित अपवाद शामिल होंगे।
- दूसरी गर्भावस्था से कई जन्म
- यदि किसी व्यक्ति के अपने दो बच्चे हैं और तीसरा बच्चा गोद लिया जाता है
- पहले या दूसरे बच्चे की विकलांगता की स्थिति
- पहले, दूसरे या दोनों बच्चों की मौत
- एक दंपत्ति जो इस अधिनियम के लागू होने के समय तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती है
- बहुविवाह की स्थिति
बहुविवाह के मामले में विशेष प्रावधान (Special provision in case of polygamy)
- पर्सनल लॉ के तहत एक से ज्यादा शादियां करने वाले दंपत्ति कानून के दायरे में आएंगे।
- बहुविवाह करने वालों को सभी पत्नियों से दो से अधिक बच्चे होने पर सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है।
- अगर हर पत्नी के दो बच्चे हैं, तो सुविधा जारी रखें।
- लाभ से वंचित, यदि कोई महिला एक से अधिक विवाह करती है, अलग-अलग पतियों से दो से अधिक बच्चे हैं।
एक बच्चे की नीति अपनाने पर मुफ्त शिक्षा (Free education on adopting one child policy)
- वन चाइल्ड पॉलिसी को स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता-पिता को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।
- इसके तहत जो माता-पिता पहले बच्चे के जन्म के बाद ऑपरेशन करवाएंगे, उन्हें कई सुविधाएं दी जाएंगी।
- पहले बच्चे के लिए 77 हजार रुपये और बालिका पर एक लाख रुपये का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- ऐसे माता-पिता की बेटी को उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी जबकि बेटे को 20 साल तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
UP Population Control Bill का उद्देश्य
Purpose of UP 2 Child Policy Bill |
जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक मसौदा सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे। इस मसौदे के अनुसार, लोगों के दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। |
यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के लाभ और विशेषताएं
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Benefits and Features of UP Population Control Bill 2021
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यूपी जनसंख्या नियंत्रण बिल ड्राफ्ट पीडीएफ
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UP Population Control Bill Draft PDF
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उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (UPSLC) का कहना है कि प्रावधान उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 शीर्षक वाले मसौदे का हिस्सा हैं। नई नीति के माध्यम से गर्भनिरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी किया गया और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करता है।
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यूपी टू चाइल्ड पॉलिसी रूल्स
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UP Two Child Policy Rules
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यूपी 2 बाल नीति के नए नियम यूपी राज्य विधि आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल upslc.upsdc.gov.in पर प्रस्तुत किए गए हैं। वहां वेबसाइट में सबसे ऊपर आपको 2 चाइल्ड पॉलिसी ड्राफ्ट बिल का लिंक मिलेगा। बस लिंक पर क्लिक करें और आपको सरकारी, निजी कर्मचारियों के लिए यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक की हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगी। यह पठनीय रूप में है और आप पूरी पॉलिसी को आसानी से पढ़ सकते हैं। खैर, हमने यूपी सरकार दो बाल नीति क्या है के लिए पहले से ही कुछ नियमों के बारे में जानकारी दी है। अधिक मान्य बिंदु यहाँ इस प्रकार हैं:
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UP Population Control Bill 2021 सामान्य प्रश्न (FAQ)
यूपी विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी upslc.upsdc.gov.in।
UP Population Control Bill 2021 के संबंध में सुझाव कैसे दें?
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर फीडबैक विकल्प पर क्लिक करें। जहां आपको अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया भेजने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को पूरा करना होगा। और आधिकारिक मेल आईडी: Statelawcommission2018@gmail.com
कौन हैं एएन मित्तल?
एएन मित्तल राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश हैं।
यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा के बाद मित्तल ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों पर करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं होने देगी, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। सीमित संसाधनों के साथ नागरिकों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जन्म नियंत्रण क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी है।
मैं एक सरकारी कर्मचारी नहीं हूं और मेरा एक ही बच्चा है, क्या मुझे कोई लाभ मिल सकता है?
हाँ। आपको लाभ भी मिल सकता है। पूरी विस्तृत नीति ऑनलाइन पढ़ें।
2 child policy in UP का नया जनसंख्या विधेयक कब लागू होगा?
इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ड्राफ्ट नागरिकता नियंत्रण कानून 2021 का प्रस्ताव किसने दिया है?
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (विधि आयोग) ने यह बिल तैयार कर पेश किया है।
यूपी विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
यूपीएसएलसी की आधिकारिक वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in है।
आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या कितनी है?
विश्व मीटर की जानकारी के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24.1 करोड़ होने का अनुमान है।